रमाई घरकुल योजना महाराष्ट्र 2023

 

रमाई आवास योजना 2023 मराठी : ऑनलाइन अर्ज, योजना लिस्ट, फॉर्म PDF, पात्रता, कागदपत्र

महाराष्ट्र सरकारतर्फे जनकल्याणासाठी आणि राज्यातील आर्थिक दुर्बल, वंचित आणि गरीब सामान्य नागरिकांसाठी लोकउपयोगी व कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात, रमाई घरकुल योजना 2023 हि एक अत्यंत महत्वाची आणि महत्वाकांक्षी राज्य पुरस्कृत योजना आहे, देशामध्ये मोठयाप्रमाणात नागरिक  दारिद्र्यरेषेखाली जीवनयापन करतात हे नागरिक साधारतः कमी उत्पन्न गटातील असतात, त्यामुळे त्यांच्याकडे जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता असते त्याचबरोबर कमी उत्पन्न असल्यामुळे त्यांच्याकडे निवाऱ्याची सुद्धा व्यवस्था नसते. कमी उत्पन्न असल्यामुळे हे नागरिक स्वतःची जागा घेऊ शकत नाही आणि अशा परिस्थितीत या नागरिकांना कच्च्ये मकान किंवा झोपडी अशा प्रकारची निवाऱ्याची व्यवस्था करावी लागते.

राज्यामध्ये अशा दारिद्र्यरेषेखालील परिस्थितीत कुटुंबे ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागातसुद्धा मोठ्याप्रमाणात आढळतात ज्यांच्याकडे राहायला स्वतःच्या मालकीचे घर नसते त्यामुळे अशा नगरीकांना नाईलाजाने रस्त्याच्या कडेला किंवा जिथे जागा सापडेल त्या ठिकाणी वस्ती करून राहावे लागते या परिस्थितीत त्यांना पावसाच्या पाण्याचे तसेच आगीचे सुद्धा भय असते, या सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने या वंचीत आणि बेघर लोकांसाठी हि रमाई आवास योजना सुरु केली आहे. वाचक मित्रहो या लेखामध्ये आपण पाहणार आहोत रमाई घरकुल योजना 2023 या योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती जसे कि या योजनेचे फायदे, योजनेला लागणारी पात्रता, या योजनेचे उद्दिष्ट, रमाई आवास योजनेला लागणारे कागदपत्र, तसेच या योजनेमध्ये ऑनलाइन अर्ज कसा करावा, रमाई घरकुल योजनेत घर बांधण्यासाठी अनुदान किती मिळते या प्रकारची संपूर्ण माहिती आपण पाहणार आहोत.

राज्यामध्ये वाढत्या जागेच्या किंमतांमुळे प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे घर विकत घेणे शक्य होत नाही तसेच कमी उत्पन्न असल्यामुळे त्यांना स्वतःच्या कुटुंबाचे पालनपोषण कठीण असते, या मधील बहुतांश नागरिक ग्रामीण भागात राहतात त्यामुळे त्यांना कच्चे मकान किंवा झोपड्या बांधून राहावे लागते, हे सर्व नागरिक आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये मोडतात, या दारिद्र्यरेषेखालील यादीत नाव असणाऱ्या परंतु इंदिरा आवास योजनेच्या मूळ प्रतीक्षा यादीत ज्यांची नावे नाहीत आणि जे नागरिक बेघर आहे अशा अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध पात्र लाभार्थी नागरिकांना ज्यांच्या जवळ ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी स्वतःची जागा आहे अशा अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध नागरिकांना महाराष्ट्र शासन घर बांधण्यासाठी रमाई घरकुल योजना या योजनेच्या अंतर्गत अनुदान उपलब्ध करून देत आहे, या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील ज्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध नागरीकांजवळ राहायला स्वतः चे घर नाही अशा नागरीकांना घराचे वाटप करण्यात येईल.

रमाई आवास योजना 2023 महाराष्ट्र या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने 1.5 लाख घरे प्रदान केकेली आहे आणि आणखी 51 लाख घरे प्रदान करण्याचे लक्ष शासनाने निर्धारित केले आहे, रमाई आवास योजनेच्या अंतर्गत ज्या अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध वर्गातील बांधवांना स्वतःचे घर प्राप्त करायचे आहे त्या नागरिकांना शासनच्या आधिकारिक वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करवा लागेल.

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध वर्गातील नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा आणणे त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात सुद्धा त्यांच्या स्वतःच्या जागेवर किंवा कच्च्या मकानाच्या ठिकाणी पक्के मकान बांधून देण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी घरकुल योजना दिनांक 15.11.2008 च्या निर्णयानुसार सुरु केली आहे. यानंतर या योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या इंदिरा आवास योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसह सामाजिक न्याय विभागाची रमाई आवास योजना तसेच आदिवासी विभागाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना आणि गृह विभागाची राजीव गांधी निवारा योजना या राज्य पुरस्कृत ग्रामीण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सनियंत्रण होण्यासाठी ग्राम विकास विभागाने शासन निर्नायान्वये इंदिरा आवास योजनेची व्याप्ती वाढवून राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षात रुपांतरीत करण्याची मान्यता दिली आहे.

केंद्र शासनाच्या दिनांक 13 एप्रिल 2016 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इंदिरा आवास योजनेच्या नावात बदल करून प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) PMAY-G लागू करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थी निवड सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011, प्राधान्य क्रम यादी मधून करण्या बाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, या योजनेमध्ये सन 2019 पर्यंत आणि 2022 पर्यंत नागरी भागातील प्रत्येक पात्र नागरिकाला पक्के घर देण्याचे लक्ष शासनाने निर्धारित केले आहे. 

रमाई आवास घरकुल योजना वैशिष्ट्ये आणि अनुदान

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायत तसेच नगरपरिषद आणि महानगरपालिका विभागातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध परिवारांना पक्की घरे देणे तसेच कच्च्या घराचे किंवा झोपडीचे पक्के बांधकाम करण्यासाठी किंवा शासकीय अभिकरणामार्फत घर खरेदीसाठी शासनाकडून मर्यादेत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल. इंदिरा आवास योजना हि ग्राम विकास विभागाकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ग्रामीण भागात राबविण्यात येण्याऱ्या योजनेमध्ये अनुसूचित जाती संवर्गासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे, या आरक्षणाच्या अंतर्गत लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना वगळून उर्वरित अनुसूचित जातीच्या अर्जदारांमधून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून रमाई आवास योजना अंतर्गत लाभ देण्यात येईल.

सामान्य विभाग घरकुल बांधकाम	1,32,000/- रुपये
नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ भागासाठी घरकुल बांधकाम	1,42,000/- रुपये
शहरी विभागासाठी घरकुल बांधकाम	2.5 लाख रुपये
शौचालय बांधण्यासाठी	12,000/- रुपये

• रमाई आवास घरकुल योजना या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या अनुदानात 30 सप्टेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे, त्या नुसार रमाई आवास योजनेमध्ये घरकुलाच्या बांधकामासाठी शौचालायासह सामान्य विभागासाठी 1,32000/- रुपये अनुदान तसेच नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ भागासाठी शौचालयासहित 1,42000/- रुपये अनुदान देण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे.
• रमाई आवास घरकुल योजना अंतर्गत शहरी विभागांसाठी जसे नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपरिषद, प्रधानमंत्री आवास योजनेप्रमाणे (शहरी) कुटुंबाची एकूण वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 3 लाख असलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी अनुदानाची रक्कम 2.5 लाख निर्धारित करण्यात आली आहे.
• या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या 12000/- रुपयाची प्रतिपूर्ती पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागामार्फत केली जाते. हि योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध संवर्गातील नागरिकांसाठी राबविण्यात आली आहे.
• रमाई घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी अनुदाना व्यतिरिक्त नरेगा योजनेच्या अंतर्गत 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिल्या जातो यासाठी लाभार्थ्यांना 18,000/- रुपये मजुरीच्या स्वरुपात दिली जाते. 
• महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ज्यांच्या जवळ स्वतःचे घर नाही असे बेघर अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नागरिक या योजनेचा लाभ मिळवू शकतात, या योजनेंतर्गत ज्यांची कच्ची घरे आहेत किंवा झोपडी आहे अशा कुटुंबाना शासनाकडून पक्की घरकुल बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केल्या जाते.
• रमाई आवास योजनेमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजने प्रमाणेच नरेगा अंतर्गत जॉबकार्ड धारक लाभार्थ्यांना इ-मस्टरव्दारे मजुरी देण्यात येईल, योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड प्रधान्य क्रमाने करण्यात येते.
• अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध या संवर्गातील अपंग नागरिक ज्याचे अपंगत्व 40 टक्के पेक्षा अधिक आहे आणि ज्यांचे उत्पन्न एक लाखाच्या आत आहे, असे अपंग नागरिक या योजनेच्या इतर अटी पूर्ण करत असतील तर असे नागरिक रमाई आवास योजनेचा लाभ मिळवू शकतात.
• रमाई आवास घरकुल योजना शहरी किंवा ग्रामीण हि योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या संवर्गातील घटकांसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागा अंतर्गत राबविली जाते या योजनेंतर्गत वितरीत झालेला निधी, योजनेची अंमलबजावणी आणि सनियंत्रण व योजनेला मिळालेले यश या सर्व बाबींचे मुल्यांकन करण्याकरीता समिती गठीत करण्यात आली आहे.

रमाई आवास योजना महाराष्ट्र 2023 उद्देश

रमाई आवास घरकुल योजना महाराष्ट्र या योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध या संवर्गातील नागरिक जे बेघर आहेत किंवा ज्यांना स्वतःचे घर नाही किंवा जे नागरिक कच्च्या घरात राहतात आणि या नागरिकांकडे मुलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, जीवन सुधारण्यासाठी शासनाकडून घरकुल बांधण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले जाते, या योजनेंतर्गत त्यांना पक्की घरे दिली जाणार आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे रमाई आवास योजनेच्या अंतर्गत राज्याच्या शहरी भागात 22676 घरकुल आणि ग्रामीणभागात 113571 घरकुल बांधण्यास मान्यता दिली आहे, या बाबतचा अध्यादेश सामाजिक न्याय विभागाने जरी केला आहे. या योजनेला हि मान्यता 2021 ते 2022 या आर्थिक वर्षासाठी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध या संवर्गातील नागरिक जे या योजनेसाठी पात्र आहेत त्या सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.

रमाई घरकुल योजना 2023 महाराष्ट्र लाभार्थी पात्रता निकष

महाराष्ट्र शासनाकडून या योजनेचा लाभ राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध या संवर्गातील आर्थिक दुर्बल नागरिकांना देण्यात येणार आह, राज्यातील सर्व मागासवर्गीयांना स्वतःचे पक्के घर उपलब्ध करून देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे त्यानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार रमाई आवास योजना संपूर्णपणे सुधारित करण्यात येत आहे,

आतापर्यंत इंदिरा आवास योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येत होता त्यामुळे या विभागाच्या ग्रामीण क्षेत्रातील रमाई घरकुल योजनेंतर्गत निकषांनुसार लाभार्थी निवडतांना ग्राम विकास विभागाने इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना प्रथम प्रधान्य देण्यात यावे असे शासन निर्णयान्वये कळविण्यात आले होते. परंतु केंद्रशासनाने इंदिरा आवास योजनेऐवजी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सुरु केली असून त्यामध्ये लाभार्थ्यांची निवड सामाजिक, आर्थिक, जात, जनगणनेनुसार (SECC) केली जात आहे. त्यानुसार रमाई घरकुल योजनेत शासन निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे सुधारित लाभार्थी पात्रता निकष ठरविण्यात आले आहे.  

• पात्र लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध संवर्गातील असावा
• लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा किमान 15 वर्षापासून रहिवासी असावा
• लाभार्थी हा बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे
• रमाई आवास योजनेंतर्गत लाभार्थी अर्जदाराच्या कुटुंबाची एकूण वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी 1.20 लाख रुपये असेल तसेच नगरपरिषद विभागांसाठी 1.50 लाख रुपये आणि महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी 2 लाख व मुंबई महानगर क्षेत्रांसाठी 2 लाख निर्धारित करण्यात आली आहे.
• लाभार्थी हा सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011 च्या प्रधान्य क्रम यादीच्या निकषा बाहेरील असावा. कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी निवडीसाठी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण (SECC) प्रधान्य क्रम यादीतून निवडण्यात येणार आहेत.
• महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार राज्य शासन / महानगरपालिका / नगरपालिका / एम.एम.आर.डी.ए / स्थानिक स्वराज्य संस्था / शासनाचे उपक्रम यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून राहत असलेले व दि. 1.1.1995 रोजी त्यांचे घरकुल / निवासस्थान त्या जमिनीवर असल्यास आणि त्यांना संरक्षित झोपडीदार म्हणून संरक्षण प्राप्त असल्यास अशा लाभार्थ्यांना देखील या योजनेमध्ये समाविष्ट केले जाईल.
• या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याने शासनाच्या अन्य गृहनिर्माण योजना जसे कि म्हाडामार्फत वितरीत घरे, एस.आर.एस. अंतर्गत बांधलेली घरकुले या प्रकारच्या अन्य योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.

रमाई घरकुल मंजुरीची जिल्ह्याप्रमाणे यादी

• महाराष्ट्र शासनाकडून या योजनेंतर्गत घरकुल बांधण्याचे उद्दिष्ट वाढविण्यात येणार आहे, य योजनेंतर्गत नागपूर विभागांतर्गत ग्रामीण भागात 11677 आणि शहरी भागात 2987 घरकुल बांधण्यात येणार आहे
• रमाई आवास योजनेंतर्गत औरंगाबाद विभागांतर्गत येणाऱ्या ग्रामीणभागात 30116 आणि शहरी भागात 7565 घरकुल बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे
• या योजनेंतर्गत लातूर विभागांतर्गत येणाऱ्या ग्रामीणभागात 24274 आणि तसेच शहरीभागात 2770 घरकुल बांधण्यात येणार आहे
• रमाई आवास योजनेंतर्गत अमरावती विभागात येणाऱ्या ग्रामीणभागात 21978 आणि तसेच शहरी भागात 3210 घरकुल बांधण्यात येणार आहे
• या योजनेंतर्गत नाशिक विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामीण विभागात 14864 आणि शहरी विभागात 346 घरकुल घरकुल बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे
• रमाई घरकुल योजनेंतर्गत पुणे विभागातील ग्रामीण भागात 8720 आणि शहरी विभागात 5792 घरकुल बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे
• या योजनेंतर्गत मुंबई विभागामध्ये येणाऱ्या ग्रामीण भागात 1942 आणि शहरी विभागात 86 घरकुल बांधण्यात येणार आहे
• महाराष्ट्र सरकारचा मुख्य उद्देश आहे राज्यातील गरीब नागरिकांना जे आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वतःसाठी घरकुल बांधू शकत नाही या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील गरीब नागरिकांना पक्के घरकुल उपलब्ध करून देणे आणि या महाराष्ट्र रमाई आवास योजना 2023 च्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याला प्रगतीच्या दिशेने नेणे हा उद्देश आहे.
• 
  

• योजनेंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिया

  • रमाई घरकुल योजने अंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी निर्धारित केलेली लाभार्थी निवड प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल  
  • रमाई आवास योजनेमध्ये ग्रामीण भागामधील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची निवड ग्राम सभेमार्फत करण्यात येते.
  • या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवडीमध्ये अनुसूचित जाती संवर्गातील अपंग लाभार्थ्यांना किमान तीन टक्के घरकुले देणे बंधनकारक आहे, या मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तर्फे 7/12 उतारा सबंधित अट शिथिल  करण्यात आली आहे.
  • रमाई घरकुल योजनेमध्ये ग्राम सभेने निवड केलेल्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची अंतिम निवड शासनाच्या निर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेली घरकुल निर्माण समिती करेल, या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील.

  •  रमाई आवास योजना 2023 आवश्यक कागदपत्रे

    • रमाई घरकुल योजना अंतर्गत सादर करावी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहे
    • 7/12 चा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र, ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता नोंदवहीत असलेला उतारा यापैकी काहीही
    • घरपट्टी, पाणीपट्टी, विद्युत बिल या कागदपत्रांपैकी एक
    • सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले अधिकृत जातीचे प्रमाणपत्र
    • सक्षम प्राधिकाऱ्या कडून प्राप्त केलेला उत्पन्नाचा दाखला
    • मतदार यादीतील नावाचा उतारा
    • निवडणूक मतदार ओळखपत्र
    • रेशन कार्ड
    • सरपंच / तलाठ्याचा दाखला
    • महानगरपालिका / नगरपालिका मधील मालमत्ता कर भरल्याच्या पावतीची प्रत

    योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामाचे क्षेत्रफळ

    या योजनेंतर्गत शासनाच्या निर्णयानुसार घरकुला बांधण्याचे क्षेत्रफळ खालीलप्रमाणे प्रमाणे राहील.

    रमाई आवास योजनेच्या अंतर्गत घरकुलाच्या बांधकामाचे चटई क्षेत्र 269 चौ.फूट असेल आणि तेवढ्याच क्षेत्राच्या बांधकामासाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जर लाभार्थ्याची स्वतःच्या मालकीची जागा असेल तर त्यावर स्वतःच्या मर्जीनुसार अनुदान वापरून जास्तीच्या जागेचे बांधकाम करू शकतात परंतु अतिरिक्त जागेच्या बांधकामाचा खर्च लाभार्थ्याला स्वतः वहन करावा लागेल. तसेच महाराष्ट्र राज्यामध्ये काही शहरांमध्ये 2.5 पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) लागू आहे, या नियमांचा फायदा घेण्यासाठी निवड झालेले पात्र लाभार्थी एकत्र येऊन त्यांच्या नुसार बहुमजली इमारतीचे बांधकाम करता येईल. या योजनेमध्ये सोबत जोडलेल्या घरकुलाच्या आराखड्याप्रमाणे किंवा नकाशाप्रमाणे बांधकाम करण्यात यावे. 

    योजनेंतर्गत येणारे प्राधान्य क्षेत्र

    • रमाई आवास योजना अंतर्गत घरकुले बांधताना खालीलप्रमाणे प्रधान्यक्रम देण्यात येईल.
    • जातीय दंगलीमध्ये झालेले घरकुलाचे नुकसान, आगीमुळे व इतर तोडफोड झालेले नागरिक
    • अॅट्रॉसिटी अॅक्टनुसार पिडीत झालेल्या अनुसूचित जातीच्या पात्र नागरिक
    • पूरग्रस्त क्षेत्रातील अनुसूचित जातीचे नागरिक
    • घरात कोणीही कमावता नसलेल्या विधवा महिला
    • शासकीय अभिकरणामधून निवड झालेले व्यक्ती
    • उर्वरित सर्व क्षेत्र

    रमाई आवास योजना 2023 अंतर्गत लाभार्थी हिस्सा

    महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार घरकुल बांधण्याच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा खालीलप्रमाणे राहील
    • रमाई घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीणभागांसाठी घरकुल बांधण्याच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा निरंक ठेवण्यात आला आहे
    • त्याचप्रमाणे या योजनेंतर्गत नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये घरकुल बांधकामाच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा 7.5 टक्के ठेवण्यात आला आहे
    • रमाई आवास योजनेंतर्गत महानगरपालिका भागांसाठी घरकुल बांधकामाच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा 10 टक्के ठेवण्यात आला आहे.
    • रमाई आवास योजनेंतर्गत नगरपालिका आणि महानगरपालिका भागातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना घरकुल बांधकामाच्या खर्चामध्ये लाभार्थी हिस्सा भरण्याची आवश्यकता नाही.
    • रमाई घरकुल योजनेमध्ये लाभार्थी निवडीनंतर सबंधित विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांनी लाभार्थी कडून लाभार्थी हिस्स्याची रक्कम घेऊन विशेष समाजकल्याण अधिकारी आणि लाभार्थी यांच्या संयुक्त नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते उघडून त्यात जमा करावी. या नंतर राष्ट्रीयकृत बँकेने कामाच्या प्रगतीचा अहवाल विचारात घेऊन मागणीप्रमाणे रक्कम वितरीत करावी.
    • याप्रमाणे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये लाभार्थ्याने हिस्स्याची रक्कम भरल्याशिवाय बांधकाम सुरु करण्यात येवू नये, परंतु लाभार्थी स्वतः घरकुल बांधणी करत असेल तर, लाभार्थ्यांनी केलेले श्रमदान हे मजुरी समजून त्यांच्याकडून हिस्सा घेण्यातून सूट देण्यात येत आहे.

    रमाई आवास योजनेंतर्गत जमिनीची उपलब्धता व योजनेची अंमलबजावणी

    • या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांनी स्वतः सोबतच्या लाभार्थ्यांना मदत करून निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रधान्य देण्यात येईल, तसेच असे लाभार्थी एकत्र येऊन बहुमजली इमारत बांधण्यास इच्छुक असतील तर अशांना प्रधान्य देण्यात येईल. यामध्ये अनुदानापेक्षा जास्त खर्च येत असल्यास लाभार्थ्यांनी हा खर्च स्वतः वहन करावा लागेल.
    • या योजनेच्या अंतर्गत जे लाभार्थी त्यांचे घरकुल महानगरपालिका, नगरपालिका, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत बांधण्यास तयार असतील त्यांना परवानगी देण्यात येईल.
    • योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांनी सामूहिकरीत्या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत घरकुलाचे बांधकाम केल्यास त्यांना परवानगी देण्यात येईल.
    • मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाव्दारे बांधलेल्या किंवा प्राधिकरणास उपलब्ध झालेल्या सदनिका घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल
    • या योजनेंतर्गत नगरपालिका, महानगरपालिका अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या मालकीच्या अतिक्रमित किंवा मोकळ्या भूखंडावर लाभार्थींनी गृहनिर्माण योजना राबविल्यास व त्यास महानगरपालिका / नगरपालिका / स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची ना-हरकत असल्यास अशी योजना कार्यान्वित करण्यात  येईल.
    •